- विजयकृष्ण

२०५६ जेठ १८ गते स्थानीय निकायं स्थानीय भाय् छ्यलेमदु धकाः आदेश ब्यूबलय् न्यायाधीशतसें धाःगु खः – “संविधानय् हे मदुगु अधिकार जिमिसं गनं कयाः बीगु ? जिमिसं ला संविधानय् च्वयातःगु खँया ब्याख्या जक यायेगु खः ।” तर उबलय् सर्वोच्च अदालतं संविधानया कट्टरपन्थी व काइते ब्याख्या यायेगु ‘ट्रेण्ड’ हे न्ह्यानाच्वंगु धइगु खँ न्यायविदतसें धयावयाच्वंगु खः ।
आः नं नेतातसें २०६३ माघ १  स जारी याःगु संविधानय् मधेश आन्दोलनलिपा याःगु संशोधन याःबलय् तःगु धारा १३८ य् छता खँ च्वयेगु अले वंगु जेठ २५ गते १६ गू बुँदाया सम्झौता याःबलय् मेकथं हे वनेत स्वःबलय् थुकी सर्वोच्चं ब्रेक तयेत स्वःगु दु, तर सर्वोच्चया ब्रेक सत्ताधारीतय्त लगे मजुल, इमिसं सर्वोच्चयात हे हाथ्या बिल ।
सर्वोच्चयात हाथ्या बीकथंया वक्तव्य पिथनेत प्रधानमन्त्री जूम्ह सुशील कोइरालां धासा माने मजुल, अथे जूगुलिं बालुवाटारय् हे मुँज्या च्वनाः नं कांग्रेसपाखें रामचन्द्र पौडेलं  हस्ताक्षर यात । एमालेपाखें वामदेव गौतम, एमाओवादीपाखें प्रचण्ड व मधेशी जनअधिकार फोरमपाखें विजयकुमार गच्छदारं ल्हाःचिं तल ।
सर्वोच्च आदेश पाय्छि मजू धाःपिसं मुख्यतः निगू खँ ल्ह्वंगु खनेदु ः
१) प्यंगू दलया सहमति धइगु गुगुं सरकार, सरकारी निकाय वा राजकीय अंगं याःगु ज्या मखु, अथे जूगुलिं थ्व मुद्दा सर्वोच्च अदालतं स्वयेमज्यू ।
२) संविधान दयेकेगु ज्याय् संविधानसभा हे सार्वभौम व अन्तिम निकाय खः, थुकी अदालतं न्ववायेगु हस्तक्षेप जूवनी ।
तर सर्वोच्च अदालतया अन्तरिम आदेश स्वयेगु खःसा थुकी नं मुख्यतः निता खँ ल्ह्वनातःगु खनेदइ ।
१) संविधानसभां संविधान दयेकेबलय् अन्तरिम संविधानया धारा १३८ (१) या पाय्छि जूकथं दयेकेमाः ।
२) संविधानसभां संविधान दयेकेबलय् हे क्वःछिनाः संविधान जारी यायेमाःगु खँत व्यवस्थापिका संसदयात व मेमेपिन्त लःल्हायेगु यानाः त्वःतेमज्यू ।
प्यंगू राजनीतिक दलतसें जेठ २५ गते १६ गू बुँदाया सम्झौता याःबलय् प्रदेशतय्गु नामांकन प्रदेश सभां हे यायेगु यानाः थःम्हं जिम्मेवारी मकायेगु, सीमांकनया सम्बन्धय् संघीय आयोगयात ज्या बियाः लिपा संविधानसभा मदयेधुंकः संसदं यायेगु धाःगु खँय् सर्वोच्चया आपत्ति खनेदु । थुकिं संविधानसभां संविधान दयेकेगु ज्याया झ्वलय् हे क्वःछीमाःगु खँत मेपिन्त ठेक्का बियाः संविधान जारी यानाः संविधानसभा सिधयेकेगु ज्या मिले मजू धायेत्यंगु खनेदु ।
वंगु असार ४ गते न्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालं याःगु अन्तरिम आदेशय् धयातःगु दु –  धारा १३८ स धयातःकथं सीमा, संख्या, नां व संरचनालिसेंया राज्यया अग्रगामी पुनर्संरचना जुइसिकं न्ह्यः संविधान सभाया विघटन जुइगु संविधानया व्यवस्था अःखः जुइगु धइगु स्पष्ट जू । थुकिं दयाच्वंगु संवैधानिक व्यवस्थाया अःखः संविधान दयेकेगु कुतः जुल धाःसा वइगु संविधान तकं विवादास्पद जुइगु, राष्ट्रया शान्ति व्यवस्थाय् खलल जुइगु व मेगु द्वन्द्व सःतेगु कथंया नं जुइफु ।
थुकथं थ्व भाय् स्वयेबलय् पहिचानवादीपिसं हे ल्हानाच्वंगु भाय् थुकी खनेदु । थथे जूगुलिं नं सर्वोच्चया आदेशयात कयाः प्यंगू दलं कडा प्रतिक्रिया ब्यूगु खः ।
मेता खँ थुकी मुद्दा तःम्ह विजयकान्त कर्ण, वकिलपिं दिपेन्द्र झा, धीरेन्द्रकुमार शाह, रमणकुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिलकुमार पटेल, गौरीशंकर महतो व अन्तरिम आदेश जारी याःम्ह न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल सकलें हे मधेशी मूलया जूगु हुनिं छुं न छुं ‘ब्याकिङ’ दु धकाः अनुमान याइपिं नं दु । नेपाःया राजनीतिइ खस बम्र्हूक्ष्ोत्री भर्सेस मधेसी + जनजाति जुयाः न्ह्याये धुंकूगु जूगुलिं पर्दाया ल्यूने म्हितीपिसं निखें हे म्हिताच्वंगु दु ।
मेताखँ, सर्वोच्चया थ्व निर्णयपाखें संविधान जारी यायेगु ज्या जुइगु व संविधान जारी जुइवं राष्ट्रपति रामवरण यादव व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालां त्वःतेमालीगु जूगुलिं वय्कःपिं नं अदालतया फैसलाया विरोध यायेमज्यू धकाः सुम्क च्वंगु दु । थुकथं स्वय्बलय् १६ बुँदे सम्झौतालिपा गुगु राजनीतिक घटनाक्रम विकास जुल, उकियात पनेत जकं थ्व वःगु मखुला धकाः नं अनुमान यानाच्वंगु नं दु ।
न्ह्यागु जुइमाः, सर्वोच्च अदालतया अन्तरिम आदेश सर्वोच्चया अन्तरिम आदेश हे खः । पूर्ण आदेश वयेगु ला ल्यं हे दनि । अथेजूगुलिं थुगु आदेशं पहिचानवादीत लय्लय् तायाजुइमाःगु छुं जरुरी मदु । मेताखँ व्यवस्थापिका संसदया स्वब्वय् निब्व बहुमतं ला आःया संविधानया धारा १३८ तकं हिलेफु, खारेज यायेफु । अथे जूगुलिं नं पहिचानवादीतय्गु निंतिं थ्व छक्वःया निंतिं जक सान्त्वना जक खः, नुगलय् थपथप यायेगु, ब्वब्व स्यानाबीगु थें ज्वःगु ज्या खः ।
मेखे संघीय समाजवादी फोरम नेपालया नायः उपेन्द्र यादव व नेकपा–माओवादीं सर्वोच्चया आदेश पालना यायेमाःगु खँ धाःगु दु । तर छगू पार्टी संविधानसभाय् दुने प्रतिनिधित्व दुसां नं म्हो ल्याखय् जक दुगु व मेगु संविधानसभाय् उपस्थिति हे मदुगुलिं उमिगु टिप्पणी टिपप्णी हे जक जुयाबीगु अवस्थाय् दु ।